कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह का सख्त एक्शन, बिलौआ की प्रतिबंधित खदानों पर माफियाओं की घेराबंदी तेज

ग्वालियर, 09 अगस्त 2026। बिलौआ क्षेत्र की प्रतिबंधित खदानों से अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल लिया है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह स्वयं बिलौआ क्षेत्र की प्रतिबंधित खदानों पर पहुंचे, मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित खदानों से उत्खनन या खनिज का परिवहन नहीं होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने दो टूक शब्दों में कहा कि न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन कराया जाए। यदि कहीं भी अवैध उत्खनन या परिवहन की जानकारी मिलती है तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी, सतत निरीक्षण और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन न हो।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने अवैध खनन पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए बिलौआ क्षेत्र में 8 स्थायी चेकिंग प्वाइंट स्थापित कराए हैं। इन चेकिंग प्वाइंटों पर पुलिस की लगातार निगरानी जारी है ताकि प्रतिबंधित क्षेत्र से निकलने वाले हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच दल भी गठित किए गए हैं, जो क्षेत्र में लगातार गश्त और निगरानी कर रहे हैं।

प्रशासन की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अब अवैध खनन माफियाओं के लिए बिलौआ क्षेत्र में मनमानी करना आसान नहीं होगा। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रणनीति के तहत निगरानी, जांच और कार्रवाई की ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे प्रतिबंधित खदानों से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाई जा सके।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सी. बी. प्रसाद, एसडीएम डबरा जूही गर्ग, संयुक्त कलेक्टर भूमिजा सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव, जिला खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा सहित प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रतिबंधित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की।

बिलौआ क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यह संदेश देती है कि न्यायालय के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या गिरोह प्रतिबंधित खदानों से अवैध उत्खनन या परिवहन करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अवैध खनन की पूरी श्रृंखला को समाप्त करना और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।